काठमाडौँ । के तपाईंले अहिले दिनहुँजसो कुनै न कुनै बेला बिजुली (अफ) कटौतीको अनुभव गर्नुभएको छ ? पक्कै पनि छ ।
किन यसो भइरहेको होला ? धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ । न ठुला–ठुला उद्योग थपिएका छन्, न कतै ठुलो अवरोध छ ? आखिर भएको के हो ? हेरौं ।
तपाईंहरु धेरैलाई पक्कै पनि थाहा होला, उर्जामन्त्री दीपक खड्का यतिबेला मन्त्रालय बस्दैनन् । उनी त रत्नपार्कमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हुन्छन् ।
उनी त्यहाँ काम विशेषले होइन, जलमाफिया, इन्भटर, ब्याट्री, पिपिएस र सोलारका व्यापारीहरुसँग भलाकुसारी गर्छन् ।
मन्त्री पनि एउटा संस्थानमा किन अड्डा जमाएर बसेका होलान् ! सुन्दा अचम्ममा पर्नुभयो हैन ? यो उर्जामन्त्री दीपक खड्काको भ्रष्ट रुप, मन्त्रालय छोडेर प्राधिकरणमा अड्डा लिंकमा जानुस ।
जब उर्जामन्त्रीमा दीपक खड्का भर्ति भए, तब नेपालमा कसरी पुनः लोडसेडिङ गर्ने अभ्यास थालनी गरियो । यसका लागि खड्काले दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ गरेर अनुभव सँगालेका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरु बोलाएर निरन्तर छलफल चलाएका छन् ।
तिनै १८ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने कार्यकारी निर्देशकहरुको सल्लाह मुताविक मन्त्री खड्काले यतिबेला लोडसेडिङको पूर्वाभ्यास सूरु गरिसकेका छन् ।
कुलमान घिसिङकै कार्यकालमा दैनिक कुनै न कुनै समय बिजुली कटौती गर्ने र घिसिङलाई गलहत्याएर दोष उनीमाथि थोपर्ने निष्कर्षमा मन्त्री खड्का पुगेका छन् । कुलमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर, अहिले उनी मन्त्री खड्काको दैनिक माफियापाराले गर्दा हैरानीमा छन् ।
लोडसेडिङको पूर्वाभ्यास तिहार लगत्तै सुरु भएको थियो । चाडपर्वका बेला बिजुली काट्दा जनताको आक्रोष आँफुमाथि आउने भएकोले तिहारपछि दैनिकजसो अनियमित रुपले बिजुली काटिएको छ ।
अहिले कुलमान प्राधिकरणमा निरीह अवस्थामा छन् । किनकी, प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकक्षको माथिल्लो तलामा मन्त्री खड्काको अड्डा छ । मन्त्री नै दैनिक कार्यालयमा बस्न थालेपछि कुलमानको अधिकारमा मन्त्रालयको कब्जा छ ।
लोडसेडिङ गर्नका लागि विद्युत कटौतीको गोप्य निर्णयका लागि मन्त्री खड्का इन्डिया गएका थिए । जब खड्का इन्डियाका मन्त्रीहरुलाई भेटेर नेपाल फर्किए,तब इन्डियाले तुरुन्तै विद्युत कटौती गरिदियो ।
पिकआवरमा बिजुली दिन नसक्ने जवाफ फर्काएर इन्डियाले नेपालमा लोडसेडिङको दबाब सृजना गर्न थाल्यो । किनकी, इन्डिया पहिल्यैदेखि नेपालले इलेक्ट्रिक सवारी (इभी) साधन आयात नगरोस भन्ने सन्देश दिंदै आएको थियो ।
अहिले नेपालमा आउने ७५ प्रतिशत इलेक्ट्रिक सवारीसाधन चीनबाट आयात हुन्छ । यो रोक्न खड्काले इन्डियासँग कुरा राखेका थिए ।
मन्त्री खड्काले इन्डियाका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिल, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) का अध्यक्ष एवम् इन्डियाका नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री प्रल्हाद वेंकटेस जोशी र विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर चिनियाँ इलेक्ट्रिक भेइकल आयात रोक्न पनि नेपालमा पर्याप्त बिजुली कटौती हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
यो गोप्य खबरको जानकारी मन्त्री खड्काले निकटस्थ लोडसेडिङका मास्टरमाइण्डहरुसँग शेयर गरेका थिए ।
खड्का जब इन्डियाबाट गत कात्तिक २१ गते नेपाल फर्किए, तब एकजना लोडसेडिङका हेडमास्टर पूर्वकार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणमै हजुर आँफै बसिबक्सियोस भनेपछि यही मंसिर १९ गतेदेखि मन्त्री खड्का प्राधिकरणमा बसिरहेका छन् ।
मन्त्री खड्कासँगका भेटमा १८ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने कुशल पूर्वकार्यकारी एकजना निर्देशकले त सरकारले पछिल्लो पटक गरेका कामहरु निकै सकारात्मक भएको प्रशंसा गरेका थिए । यी विषयमा नेपाली संचारमाध्यमहरुले निरन्तर समाचार दिंदै आएका छन् । लोडसेडिङका हेडमास्टर र मास्टरहरुसँग सल्लाह लिंदै खड्का
सरकार नै किन खनियो कुलमानमाथि ?
२०७३ साल भदौ २९ गते कुलमान पहिलो पटक प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । नियुक्ति भएको महिनामै दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ थियो ।
त्यही वर्षको अघिल्ला चैत बैशाखमा १८ घण्टा लोडसेडिङ चलिरहेको थियो । निकै अन्धकार थियो नेपालमा । कुलमानले नियुक्ति भएकै दिनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा मात्र गरेनन्, सोही वर्षको लक्ष्मीपूजा (तिहार) मा देशभर बिजुली गएन । त्यसअघिका हरेक वर्ष तिहार सधैं अन्धकारमय हुन्थ्यो ।
अहिले कुलमानको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । उनी कानुनी रुपमा ०८२ साल साउन २७ सम्म पदमा रहन पाउनेछन् ।
तर, मन्त्री खड्काले पहिल्यै नै कुलमानलाई बदनाम गरेर पदच्यूत गर्ने दाउमा छन् । यसका लागि खड्काले पटक पटक निरर्थक स्पष्टीकरण सोधेर कुलमानलाई हैरान पारिसकेका छन् ।
मन्त्री खड्काको ठाडो निर्देशनमा हरेक पटकको स्पष्टीकरणमा धम्कीपूर्ण प्रश्नहरु मात्र समेटिएका हुन्छन् । घुमाइफिराई गरिएको अनेकन प्रश्नहरु भित्र अर्को प्रश्न हुन्छ,‘त्यो हो,' किन लोडसेडिङ अन्त्य गरेको ?’
नेपालमा भएका ४४ वटा संस्थानहरु सबैजसो खराब नतिजामा गुज्रिएका छन् । नागरिक उडयन प्राधिकरणदेखि सिंहदरबार वैद्यखानासम्मको अवस्था बेहाल छ । (तपाईंहरुले अर्थमन्त्रालयका वार्षिक स्थिति समीक्षा हेर्न सक्नुहुनेछ ।) ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र यस्तो संस्थान हो, जस्ले मुनाफा र जनमुखी कार्यसम्पादनमा पहिलो नंवरमा छ ।
जनताले अनुभुति गर्नेगरि सुविधा पाएका छन् । उज्यालो महसुस गरिरहेका छन् । तर, वर्तमानको उज्यालो सरकारलाई मन परेको छैन । त्यसैले, अहिले सरकार लोडसेडिङको पूर्वाभ्यास स्वरुप गृहकार्य गरिरहेको छ ।
कुलमानलाई हटाउने चेतावनी स्वरुप पछिल्लो पटक मन्त्री खड्काको निर्देशनमा सोधिएको स्पष्टीकरणका बुँदाहरुले सरकार कतिसम्म पूर्वाग्रहपुर्ण काम गर्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
हेर्नुस, कुलमानलाई पछिल्लो पटक यही पुस २२ गते सोमबार सोधिएको स्पष्टीकरण–
१. तपाईलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाई बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs) / Key Performance Indicator (KPI)का आधारमा अनुगमन एवं मुल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ ।
२. तपाईले मिति २०८१ ।०६ । २२ को पत्र मार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्र साथ सोमध्येका विवरणहरु उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैँमा अपुरो र वास्तवमा खोजे र मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रुपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भइ यस मन्त्रालयको भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।
३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईंले सत्यतथ्य लुकाई बस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात र विवरण पठाउनु भयो ।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले Dedicated Feeder Trunk Line महशुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाई जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको छ ।
५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १० जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको Key Performance Indicator (KPI)अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।
६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तपाईसँग मिति २०८१/०७/१३ को प.सं. ०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ ।
अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कारणहरु समेतका आधारमा तपाईंलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
९. आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने’ लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून वमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।
अतः स्पष्टीकरणका हरेक बुँदाले नै स्पष्ट पार्छ कि लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु, प्राधिकरण सुधारका कामहरु सम्पन्न गर्नु, विद्युत निर्यात गर्नु, जनमुखी कामहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु र सरकारप्रति वफादार नहुनु नै कुलमानलाई दोषी औंल्याइएको छ ।
यस्तो भ्रष्ट रुप छ सरकारको कामकारवाही ! माफियाको रजगजलाई जरैदेखि उखेल्न लागीपरेका कुलमान चेपिएका छन् । पेलिएका छन् र हैरानीमा छन् ।
उता अहिले मन्त्री खड्काले जमाएको अड्डाबाट फेरि लोडसेडिङका हेडमास्टर, मास्टर र काला व्यापारीहरु बौरिने प्रयत्नमा छन् ।
आखिर, जनताबाट यी सबै लखेटिने त अवस्य छन् नै, कुलमानप्रति जनताको विश्वास झन चुलिने अवस्यंभावी छ ।
किनकी, यसका संकेतहरु त सडकदेखि सामाजिक संजाल, चोकदेखि सरकारका शोकहरुमा छरपष्ट देखिएकै छ ।
