काठमाडौँ । जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । उनी पूर्वगृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत हुन् ।
पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त रविलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले आज बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।
रविले अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् भने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।
रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।
रविसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन् ।
रवि विरुद्ध चितवन, बुटवल र काठमाडौँमा समेत यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
