म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड विनियोजन गरेको बेनी- पाखापानी सडक योजनाको एक करोड ९४ लाख छ महिनामै खर्च भइसकेको छ ।
दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ साल जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजारमा मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
दरवाङ- धारापानी- ताकम- मुना सडकका लागि विनियोजन भएको दुई करोड बजेट पनि छ महिनामै सकिएको छ । चार किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल जेठ २० गते रामसागर- बिएस धवलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
गत वर्ष बेनी- पाखापानी सडकमा चार करोड र दरवाङ- धारापानी- ताकम- मुना सडकमा पाँच करोड बजेट थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले यी दुवै आयोजनाका लागि कम्तीमा थप पाँच- पाँच करोड बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
बेनी- पाखापानी र दरवाङ- धारापानी- ताकम- मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट छ महिनामै सकिएको छ ।
बेनी नगरपालिका र मङ्गाला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन थालेको बताए ।
म्याग्दीका सडक र पुरानो एक पुलसहित १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्ये आठवटाको काम धमाधम चलिरहेको । तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
बेनी- पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्की सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेमा चालु आवभित्र नै काम सक्ने बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरिका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए ।
