काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समय ठूलो समस्या देखिएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शिता र सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्रअनुसार बचत सङ्कलन सीमा तोक्ने, ऋण लगानीका कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा जोड दिने लगायत विषय राखिएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ । माघ मसान्तभित्रमा यो मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
मस्यौदा मापदण्डमा राखिएको सदस्य बाहेकबाट बचत सङ्कलन गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने तथा निश्चित सीमाभित्र मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने प्रावधानले गैर- सदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत सङ्कलनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न सक्ने छ भने यस्तो संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत सङ्कलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ”, मस्यौदामा भनिएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको बचत सङ्कलन सीमा पनि तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले रु १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाखसम्म मात्र बचत सङ्कलन गर्नसक्नेछ ।
संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र सहकारीका सदस्यले रू १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
