इन्डिया यस्तो मुलुक हो, जहाँ अन्य देशको मुख्य शक्तिसँग मिलेर त्यो देश भित्र खेलिरहन्छ ।
इन्डियाले लामो समयदेखि अफगानिस्तानलाई रणनीतिक महत्वको देश मान्दै आएको छ, पछिल्लो समयमा दुवै देशले सम्बन्ध सुधारको पहल गरिरहेका छन् । यसलाई इन्डियाको संस्थापन पक्ष खासगरि नरेन्द्र मोदी सरकार उपयोगको रणनीतिमा पुगेको छ ।
जनवरी ८ मा इन्डियाका विदेशसचिव विक्रम मिश्री र तालिबानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीबिच दुबईमा भेट भयो । यस भेटवार्ताले इन्डिया अफगान नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तारमा इच्छुक रहेको पुष्टि गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।
विगत २० वर्षको अवधिमा इन्डियाले सतर्कतापूर्वक तालिबानसँग सम्बन्ध राखेको थियो । दुबई बैठक तालिबान र इन्डियाको सस्थापनबिच पहिलो उच्चस्तरीय भेटवार्ताका रूपमा आयो ।
इन्डियाले विगत २० वर्षमा अफगानिस्तानको सहायता र पुनर्निर्माण कार्यमा तीन अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ । पछिल्लो वार्तापछि इन्डियाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा अफगानिस्तानभित्र क्षेत्रीय विकास, व्यापार र मानवीय सहयोगलगायत विकास परियोजना सुचारु गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा शरणार्थी सहायता कार्यक्रममा आफू संलग्न हुने बताएको छ ।
वक्तव्यमा नभएको, तर बैठकको समय र एजेन्डाले स्पष्ट संकेत गर्ने विषय पनि छन्, जसले यस भेगका भूराजनीतिक वास्तविकतामा परिवर्तनको संकेत गर्छ ।
पहिलो, दुबई बैठक अफगानिस्तानमाथि जारी पाकिस्तानी हवाई आक्रमणको इन्डियाले निन्दा गरेको केही दिनपछि भएको थियो । पाकिस्तानी हवाई आक्रमणमा गत महिना कम्तीमा ४६ जना अफगान नागरिकको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, बैठक गत नोभेम्बरमा मुम्बईस्थित अफगान वाणिज्य दूतावासमा तालिबानले कार्यवाहक वाणिज्यदूतको नियुक्ति गरेको परिप्रेक्ष्यमा भएको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
इन्डियन सरकारले नियुक्तिका बारेमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि इन्डियन विदेश मन्त्रालयका सहसचिवको काबुल भ्रमण गरेको समयमा सो नियुक्ति भएको थियो ।
तालिबानले इन्डियामा पढेर पछि तालिबान कूटनीतिज्ञ भएका इक्रामुद्दिन कामिललाई मुम्बईका वाणिज्य दूतावासमा नियुक्त गरेको छ ।
इन्डियामा तालिबान दूत नियुक्त भएसँगै ऊ तालिबानलाई अफगान दूतावास सञ्चालन गर्न अनुमति दिने मुलुकहरू रुस, चीन, टर्किए, इरान र उज्वेकिस्तानको लहरमा उभिएको छ । यसअघि सन् २०२२ मै इन्डियाले काबुलस्थित इन्डियन दूतावास आंशिक रूपमा खोल्न एउटा सानो प्राविधिक टोली पनि पठाएको थियो ।
रणनीतिक परिवर्तन
पछिल्ला घटनाक्रमले नयाँदिल्ली र काबुलबिचको सम्बन्ध सुध्रिएको संकेत गरेको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।
तथापि, यी कदम रणनीतिक परिवर्तन नभएको इन्डियन थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपनिर्देशक तथा फेलो कबिर तनेजा बताउँछन् । ‘यो सन् २०२१ मा तालिबानको फिर्तीसँगै भारतले अपनाएको सतर्कतापूर्ण र लामो दृष्टिकोणको स्वाभाविक विकासक्रम मात्र हो,’ उनले भने, ‘अन्य छिमेकीहरू जस्तै, इन्डियालाई पनि अब तालिबान एक वास्तविकता हो । तालिबानलाई बेवास्ता गर्ने नाममा अफगानिस्तान र अफगान जनतालाई बेवास्ता गर्नु उचित विकल्प होइन ।’
नयाँदिल्लीस्थित ‘जिन्दल स्कुल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स’का सहप्राध्यापक राघव शर्मा पनि तनेजाको विश्लेषणमा सहमति जनाउँछन् ।
‘मेरो विचारमा पछिल्लो विकासक्रम भारतको तालिबानसँग छलफलमा रहने तर त्यसको गहिराइ नस्विकार्ने विगतको नीतिकै निरन्तरता हो,’ शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार यस्ता संवादले नीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कमै रहन्छ ।
‘तालिबानसँगको कूटनीतिक संलग्नताका सन्दर्भमा हामी अझै किनारामै छौँ,’ शर्माले अमेरिकी थिंकट्यांक ‘वासिङ्टन इन्स्टिच्युट’को अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै भने ।
त्यस अध्ययनले तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता बढाउने मुलुकहरूमा कतार, चीन र टर्किएले अग्रणी देखाएको छ । प्रभावको हिसाबले पाकिस्तान पाँचौँ स्थानमा छ । इन्डिया सूचीमै नरहेको शर्माले बताए ।
इन्डियाले लामो समयदेखि अफगानिस्तानलाई रणनीतिक महत्वको देश मान्दै आएको छ । दुई देशबिच ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि छ । तर, गणतान्त्रिक सरकारको पतनपछि इन्डियाले अफगानिस्तानलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्यो । अहिले दुई देशको सम्बन्ध आवश्यक पर्दा मात्र सम्पर्कमा रहनेजस्तो भएको शर्माले औँल्याए ।
सम्बन्धप्रति इन्डियामा अझै अनिच्छा
पछिल्लो भेटवार्ताको एउटा सकारात्मक विकास अफगान नागरिकले इन्डियाको भिसा पाउने सम्भावना बढेको तनेजाले बताए ।
मिश्री र मुत्ताकीबिचको भेटवार्तापछि अब भारत अफगान नागरिकहरूका लागि भिसा सुचारु गर्ने मनसायनजिक पुगेको उनको ठम्याइ छ ।
विशेषगरी व्यापार, स्वास्थ्य पर्यटन र शिक्षामा दिइने भिसा बढ्नेछ । सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि इन्डियाले चिकित्सा र विद्यार्थी भिसासहित सम्पूर्ण अफगान भिसा निलम्बन गरेको थियो ।
उक्त कदमका लागि इन्डियाको आलोचनासमेत भएको थियो । ‘नयाँदिल्लीले भिसा खुलाएपछि उच्च शिक्षा, चिकित्सा सेवा आदि प्राप्त गर्न इन्डिया आउन चाहने धेरै अफगानी नागरिकहरूले राहत महसुस गर्नेछन्,’ उपनिर्देशक तनेजाले भने । सुरक्षा चिन्ताका कारण भिसा धेरै खुकुलो हुनेमा भने आशंका कायम छ ।
‘अन्ततः, तालिबान एक वैचारिक आन्दोलन हो । तिनको पुनरुत्थानले कट्टरपन्थीलाई प्रोत्साहित गरेको छ, जुन एक चुनौती हो,’ तनेजाले भने ।
खासमा अहिले इन्डियालाई भन्दा बढी तालिबानलाई इन्डियासँगको सम्बन्ध बढी महत्वपूर्ण रहेको सहप्राध्यापक शर्माको विश्लेषण छ ।
तालिबान र उसको पूर्वसहयोगी मुलुक पाकिस्तानबिच सम्बन्ध तिक्त बनेर सैन्य झडपको स्थितिमा पुगेको छ । यस्तोमा पाकिस्तानलाई आफूसँग विकल्प उपलब्ध रहेको देखाउन चाहन्छ ।
सावधानीपूर्वक सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ इन्डिया
इन्डिया तालिबानसँगको सम्बन्धमा धेरै अगाडि बढ्न अनिच्छुक हुनाका अन्य कारण पनि छन् । बढी घनिष्टताले ‘विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र’लाई नैतिक संकटमा पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
इन्डियाले विगतमा अफगानिस्तानमा बलियो उपस्थिति कायम राखेको थियो । सन् २००१ मा तालिबानको पतनपछि काबुलमा कूटनीतिक मिसन पठाउने प्रारम्भिक देशहरूमध्ये इन्डिया पनि एक थियो ।
तर, यस भेगमा महत्वपूर्ण चासो रहे पनि भारतसँग अफगानिस्तानप्रति सुसंगत नीतिको अभाव छ । ‘इन्डियाले विगत लामो समयदेखि अफगानिस्तानमा कुनै चाल चाल्दा सधैँ अन्य स्वार्थ मिल्ने अन्य शक्तिसँग मिलेर अघि बढेको इतिहास छ ।
विगतमा उसले इरान र रुससँग मिलेर चाल चालेको थियो भने अहिले तिनको ठाउँ अमेरिकाले लिएको छ,’ सहप्राध्यापक शर्माले भने ।
अमेरिका समर्थित गणतान्त्रिक सरकारको पतनपछि, इन्डिया अहिले नयाँ परिस्थितिमा अन्योलमा फसेको छ । विश्वका धेरै देशहरू नयाँ वास्तविकतामा छिट्टै समायोजन हुन थाले पनि इन्डियाले अफगानिस्तानलाई लामो समय बेवास्ता गरेको शर्माको ठम्याइ छ ।
अमेरिकासमेत अफगानिस्तानभित्र सक्रिय आइएसको क्षेत्रीय शाखा (खोरासान प्रोभिन्स)विरुद्ध आतंकवादविरोधी अभियान सञ्चालन गर्न तालिबानसँग काम गरिरहेको छ । सुरुमा तालिबानको उग्र आलोचक देखिएको ताजकिस्तान सरकारले समेत तिनलाई आतिथ्य दिन थालेको छ ।
सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया आवश्यक
यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू अहिले अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले शासन सम्हालेपछि तालिबानमाथि कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।
‘अफगानिस्तान अहिले वासिङ्टन, डिसीका लागि पहिलेजस्तो महत्वपूर्ण देश होइन । सुरक्षा मोर्चामा अझै पनि यो देश चासोमा रहला, तर अब गाजा, इरान र युक्रेनजस्ता तत्कालिक मुद्दा अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्नेछन्,’ तनेजाले भने । तथापि, ट्रम्पको प्रशासनबारे यकिनका साथ भन्न गाह्रो हुने तनेजाले थपे ।
‘ट्रम्पको रणनीतिको भविष्यवाणी गर्नु मौसमको भविष्यवाणी गर्नुजस्तै हो । तथापि, तालिबानविरोधी शक्तिहरूले ट्रम्पको नेतृत्वमा बाइडेनको समयमा भन्दा बढी प्राथमिकता पाउन सक्छन्,’ तनेजाले भने ।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बलियो शक्ति भएर पनि इन्डिया भने अफगानिस्तानका सबै पक्षसँग संलग्न हुन असफल देखिएको छ ।
‘सुरुमा, हामीले सम्पूर्ण ध्यान हमिद करजाईमाथि र त्यसपछि असरफ घानीलाई दिएर गल्ती गर्यौँ । बंगलादेशमा पनि सेख हसिनालाई मात्र समर्थन गरेर त्यही गल्ती गरेका थियौँ,’ तनेजाले भने ।
सहप्राध्यापक राघव शर्मा पनि अफगान समाजप्रतिको इन्डियाको बुझाइको कमजोरी हुँदा अहिलेको गल्ती भएको स्विकार्छन् र यसमा सुधार हुन समय लाग्ने मान्छन् ।
‘राजनीतिकस्तरमा सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा मात्र होइन, निश्चित सामाजिक–राजनीतिक अवििस्थ्त कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्नेबारे बुझाइसँग पनि यो जोडिएको छ ।
इन्डिया अफगानिस्तानसँग भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रूपपा नजिक भएर पनि हामीले त्यस्तो बुझाइ राखेजस्तो लाग्दैन । यो समस्या समाज बुझ्ने प्रयासमा लगानी नगरेको परिणाम उत्पन्न भएको हो,’ शर्माले भने ।
तनेजाका अनुसार इन्डियाले फेरि सबै ध्यान तालिबानमाथि लगाएर पहिलेकै गल्ती दोहो¥याउन लागेको छ । अफगानिस्तानको राजनीतिक वातावरण सधैँ अस्थिर रहेकाले यस्तो रणनीति खतरनाक हुने उनले चेतवानी दिए ।
(रुचि कुमार द्धन्द्ध रिपोर्टिङदेखि अनेक जोखिम समाचार लेख्ने पत्रकार हुन् । उनी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यममा स्वतन्त्र रुपमा कलम चलाउँछिन । हामीले यो लेख अल जजिरा अनलाइन संस्करणबाट साभार गरेका होँ । लेख पुरै पढ्नका लागि यहाँ इन्डिया–अफगानिस्तान नजिक हुँदै क्लिक गर्न सकिन्छ ।)
