काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ आज बिहीबार बुझाएका छन्।
पदबाट हटाउने विषयमा आफ्नो दोस्रो स्पष्टीकरण भन्दै कुलमानले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको जवाफ दिएका हुन्।
‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ (१) अनुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त भएको हुँ’, उनले मन्त्रालयलाई भनेका छन्, ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफ १६, नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची १ को क्र.सं. ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ अनुसार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्छु।’
घिसिङले आफूले गरेको कसुरबारे मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको मन्त्रालयकै स्पष्टीकरण मागको पत्रले देखाएको उल्लेख गरेका छन्।
सोही कारण आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको कुलमानले आफ्नो जवाफमा भनेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूमाथिका आरोपलाई मनोगत भनेका छन्।
‘मेरो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ’, कुलमानले जवाफमा भनेका छन्, ‘तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ।’
सोही कारण २४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्टीकरणमा राखिएका विषयबाटै स्पष्ट हुने उनको दाबी छ।
आफूलाई प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय समेत नदिइएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। पुस २८ मा पेस गरेको स्पष्टीकरणबारे डेढ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी अहिले अचानक २४ घण्टे अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण, अनधिकारयुक्त र पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको कुलमानले दाबी गरेका छन्।
कुलमानले आफ्नो इन्डिया भ्रमणबारे उठाइएका प्रश्नहरुको समेत जवाफ पेस गरेका छन्।
कुलमानले ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँ दिल्ली इन्डियामा आयोजना भएको संयुक्त सञ्चालन समिति बैठकमा मन्त्रालयबाट आफूलाई समेत मनोनयन भएको र भोलिपल्ट बस्ने द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठक विगतदेखि त्यसरी नै बस्दै आएको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्डियाको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच छलफल भइ विद्युत विनिमय समितिको बैठक बसेको उनले जानकारी गराएका छन्।
विद्युत विनिमय समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
सो बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि ११ के.भी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो।
विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा विद्युतको प्रतियुनिट दर ५.५ प्रतिशतले बढ्ने गरेकोमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने गरेर सम्झौता भएको बताइएको छ। हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि दर भएको उनले बताएका छन्।
आवश्यक परेमा मात्र सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृत नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने पनि उने स्पष्ट पारेका छन्।
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारुभन्दा हाल तय गरिएको नयाँ दर सस्तो रहेको उनले बताएका छन्।
आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ। विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने र यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्।
सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने उनले बताएका छन्।
सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सदस्य सचिव तहबाट पत्राचार भएपनि लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले यो विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश हुन नसकेको उनले बताएका छन्।
सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
२०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत् पेश भएकोमा हालसम्म निकासा नदिइएको पनि घिसिङले बताएका छन्।
स्पष्टीकरण सोध्नकै मन्त्रालयले यस्तो निकासा नदिइएको घिसिङले दाबी गरेका छन्।
उनले राज्यको हित र समृद्धिका लागि पदीय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका अनुसार आफुले काम गरिरहेको भएपनि राज्यको स्रोत साधन र समयको अवमूल्यन हुने गरि दुःख र हैरानी दिने कार्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । कुलमानलाई मन्त्री खड्काको फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण (विवरण सहित)
उनीमाथि राज्य नै खनिएपनि कुलमानप्रति जनताको विश्वास बढ्दो छ ।
कुलमानले दिएको स्पष्टीकरण–
१. बुँदा नं. १ को सन्दर्भमाः ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँ दिल्ली भारतमा आयोजना भएको Joint Streering Committee (JSC) को बैठकमा सहभागी हुन तहाँ मन्त्रालयको च.नं. १००७ मिति २०८१।१०।२३ को पत्रबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतलाई मनोनयन गरिएको थियो । सो बैठकमा सहभागी भई सोको भोलिपल्ट अर्थात पूर्व निर्धारित १२ फेब्रुअरी २०२५ का दिन द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखि (प्रथम बैठक नोभेम्बर ५, १९९२ मा सम्पन्न) को अभ्यास बमोजिम सहभागी भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण Central Electricity Authority बीच छलफल भई तय भएको थियो ।
उक्त समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही बमोजिम बसेको बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो।विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बृद्धि भएको दर हो।आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ ।
हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रतियुनिट १० रुपैयाँ भा.रु. भन्दा सस्तो रहेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।
विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो। सोही बमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा तहाँ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव श्री सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाल राजदुताबासको प्रथम सचिव श्री बिजय राज तन्डुकारसमेतको सहभागिता रहेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ । सदस्य सचिव तहबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न पत्राचार गरेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले प्रस्तुत विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश हुन सकेको छैन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
नेपालमा विद्युतको उच्चतम माग हुने समयको विद्युत माग÷आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यसप्रकारको सहमतिलाई मूर्त रुप दिई कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलाई दृष्टिगत गरी हालसम्मको विद्युत् आयातमा सबैभन्दा न्यून बृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रुपमा प्रश्न उठाउने एवम् जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउने कार्य गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ ।
२. बुँदा नं. २ को सन्दर्भमाः
विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमित र भरपर्दो रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकभर यससँग सम्बन्धित प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा आयोजना र विभिन्न कार्यालयहरुमा आईपर्ने समस्या निरुपणका लागि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराई कतिपय अवस्थामा मन्त्रीज्यूसँग सँगै र कतिपय अवस्थामा म (कार्यकारी निर्देशक) मात्र भ्रमणमा गई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित समस्या निरुपण गरी तुरुन्त कार्यालयमा फर्केको अवस्था छ ।
त्यसमध्ये पनि मैले अधिकांश समय सार्वजनिक बिदाका दिनको उपयोग गर्दै प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय, आयोजना तथा सहायक कम्पनीहरुको निरीक्षण, अनुगमन तथा कुनै समस्या भए त्यस्तो समस्या समाधानका लागि स्थलगत भ्रमणमा गएको छु ।
२०८१ श्रावणदेखि २०८१ फागुन १३ गतेसम्म करिव १४ पटक स्वदेश तथा २ पटक भारत भ्रमणमा गएकोमा सो मध्ये माननीय मन्त्रीज्यूसँगसँगै ४ पटक (मिति २०८१/०५/१२ मा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको साइट कार्यालय, मिति २०८१/०५/२४ मा संखुवासभा, मिति २०८१/०६/१० मा सुस्ता र मिति २०८१/०७/०३ मा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको साइट कार्यालय) काजमा गएको र सो बाहेक अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ ।
२०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत पेश भएकोमा हालसम्म पूर्व अभ्यास बमोजिम निकासा दिईएको छैन । यसबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ ।
बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन साइटमै गएर मैले गरेको कार्य संस्था र राष्ट्रको हितमा रहेको छ ।
अर्वौको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्नका लागि सम्बद्ध क्षेत्रमा उपस्थित हुन आवश्यक थियो र कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई देखापरेको समस्या समाधान गर्न गरिएको निर्णयले तत्कालै समस्या समाधान भएको थियो ।
अवरुद्ध विद्युत प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सम्भावित लोडसेडिङको जोखिम अन्त्य गर्नका निम्ति गरिएको कार्य संस्थागत हितमा भएको प्रमाणित हुँदा हुँदै यस प्रकारको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारवाहीको विषय बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी दुखित हुनुपरेको छ ।
विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मत रुपमा उल्लिखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा सो कार्यलाई थप टेवा र मद्दत पुग्ने गरी तहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै अति गौण र स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने जस्तो कार्य गरिएको अवस्था हुँदा यसबाट राज्यको हित र समृद्धिका लागि राज्यले प्रदान गरेको पदीय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका र स्रोत साधन एवम् समयको अवमूल्यन हुने गरी कार्य भइरहेकोले यस प्रकारका दुःख र हैरानी दिने कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दीगो विकासको लागि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व प्राप्त गरी राष्ट्र विकासमा योगदान गर्न दिइएको जिम्मेवारीबाट अनुप्राणित भई कार्य गरिआएको छु । यस अवस्थामा मलाई हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले श्रृङ्खलाबद्ध स्पष्टीकरण, विवरण एवम् कागजात माग गर्ने, गर्न लगाउने लगायतका क्रियाकलापहरु भइरहेता पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरुबाट किन्चित् विचलित नभई नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेबारी अत्यन्त लगन र निष्ठाका साथ पुरा गरी रहेको छु ।
विविध प्रतिकूलता, असहयोग र अवरोधका बाबजुद प्रचलित कानुन र पदीय जिम्मेवारी भित्र रही विवेकसम्मत र निष्ठापूर्वक कर्तव्य पूरा गरिआएको छु ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहेसम्म राष्ट्र, जनता र प्राधिकरणको हितलाई सर्वोपरी ठानी प्रचलित विधि र स्थापित मूल्य मान्यतासमेतका आधारमा कार्य गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
(कुलमान घिसिङ)
कार्यकारी निर्देशक
