इन्डियाको आर्थिक सार्वभौमिकता बचाउँदै अमेरिकासँग बलियो व्यापार सम्बन्ध कायम राख्न सन्तुलन बनाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
ट्रम्पका भन्सार शुल्कसम्बन्धी धम्कीले इन्डियन निर्यातकर्तालाई चिन्तित बनाएको छ । यो ‘पारस्परिक भन्सार शुल्क’ २ अप्रिलदेखि लागू हुने भएकाले व्यापार नीतिको अनिश्चितताले डर बढाएको छ ।
उनले मेक्सिको र क्यानडाका लागि अस्थायी रूपमा अटोमोबाइल क्षेत्रको शुल्क निलम्बन गरेका भए पनि इन्डियालाई त्यस्तो छुट मिल्ने सम्भावना न्यून छ ।
फेब्रुअरीमा अमेरिका भ्रमणका दौरान मोदीले नौमहिने व्यापार सम्झौता वार्ता सुनिश्चित गरे । तर, यसले अप्रिलदेखि लागू हुने पारस्परिक शुल्कलाई असर गर्नेछैन ।
४ मार्चमा ट्रम्पले इन्डियालाई व्यापक भन्सार शुल्क असुली गर्ने दुर्व्यवहारकर्ता भनेर टिप्पणी गर्दै आफ्नो नीतिलाई दोहोर्याएका थिए । सन् २०२४ मा इन्डियाले अमेरिकालाई ७४ अर्ब डलरबराबरको निर्यात गरेकाले र नयाँ लागू हुने भन्सार शुल्कले वार्षिक सात अर्ब डलरसम्मको घाटा पु¥याउन सक्छ ।
इन्डियाले अमेरिकी सामानमा ९.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछ, जबकि अमेरिकाले इन्डियन सामानमा मात्र तीन प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछ ।
यदि ट्रम्पले पूर्ण पारस्परिक शुल्क लागू गरे भने इन्डियन निर्यातकर्ताले लागतको लाभ गुमाउनेछन्, जसले प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउनेछ ।
यसबाहेक यसले निर्यात आम्दानी एवं रोजगारी घटाउने र रसायन, धातु, गरगहना, अटोमोबाइल, वस्त्र, औषधि तथा खाद्य उत्पादनजस्ता प्रमुख उद्योगलाई गम्भीर ढंगले असर पार्नेछ ।
पारस्परिक भन्सार शुल्कको प्रभाव यसको संरचनामा निर्भर गर्छ । अर्थात्, शुल्क बृहत् श्रेणीका वस्तुमा लक्षित हुन्छ वा विशिष्ट वस्तुमा लागू हुन्छ ।
यदि आँप र सुन्तलाजस्ता प्रमुख इन्डियन निर्यातमा शुल्क लगाइयो भने अमेरिकामा इन्डियाको बजार पहुँच सीमित हुन सक्छ, जसले इन्डियालाई छुटका लागि वार्ता गर्न वा वैकल्पिक बजार खोज्न बाध्य बनाउनेछ ।
इन्डियन अधिकारी वासिंटन पुगे पनि ट्रम्प प्रशासनको नीति अझै अस्पष्ट छ । अटोमोबाइल पार्टस्मा ट्रम्पको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कले इन्डियालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ, किनभने इन्डिया यसको प्रमुख उत्पादक हो ।
तर, इन्डियन निर्यातकर्ता मेक्सिको र चीनका प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी कमजोर छैनन् । यदि अमेरिकी शुल्क सबै देशमा लागू भए यसले सबैको लागत बढाउनेछ ।
इन्डियाका लागि ठुलो जोखिम अमेरिकी अटोमोबाइल उद्योगमा लामो अवधिसम्मको असरमा छ, जुन आयातित पाट्र्समा निर्भर छ ।
ट्रम्पका शुल्कले घरेलु निर्माणमा ठुलो पुनरुत्थान र आयातमा तीव्र गिरावट ल्याए भने इन्डियन आपूर्तिकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा पीडित हुनेछन् ।
तर, यस्तो परिवर्तनलाई समय लाग्नेछ र वर्तमान मजदुरी भिन्नताका कारण अमेरिका निर्मित पाट्र्सहरू सम्भवतः इन्डियन आयातभन्दा महँगा रहनेछन् ।
निर्यात घट्दा इन्डियाको वार्षिक जिडिपी वृद्धि निकै सुस्त हुन सक्ने अनुमानसाथ मोदी सरकारले ट्रम्प प्रशासनलाई पहिले नै केही रियायत दिएर शान्त बनाउन प्रयास गरेको छ ।
२०२५–२६ को संघीय बजेटमा अमेरिकी बर्बन, वाइन र विद्युतीय सवारीसाधनमा शुल्क घटाइएको छ । हर्ले–डेविडसन मोटरसाइकल, जुन ट्रम्पसँग अक्सर विवादमा पर्ने विषय हो, अब इन्डियामा कम मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ ।
के ट्रम्पलाई शान्त पार्न यो पर्याप्त हुनेछ ? यदि अमेरिकाले इन्डियाको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई अमेरिकी औषधि आयातमा लागू गर्छ भने यसले इन्डियन उत्पादकको वर्तमान लागत लाभ समाप्त गर्न सक्छ ।
यो चिन्ताको विषय हो, किनभने अमेरिकी बजारमा इन्डियनको औषधिले निर्यातको लगभग ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसले इन्डियाको महत्व जनाउँछ, जसले अमेरिकी फार्मेसीमा बिक्री हुने जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्छ ।
ट्रम्पको भन्सार शुल्कले उपभोक्ता मूल्य बढाए अमेरिकी कम्पनीले घरेलु रूपमा जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्न थाल्नेछन् । के त्यसले इन्डियाको सबैभन्दा लाभदायक निर्यात क्षेत्रमा असर पुर्याउन सक्छ ?
त्यसपछि पनि केही अनिश्चितता छन् । के ट्रम्प प्रशासनले अन्य देशमा थप उच्च शुल्क लगाउनेछ, जसले इन्डियासँग अमेरिकी बजारका लागि प्रतिस्पर्धा गरोस् ? र, इन्डियन निर्यातकर्ताले अमेरिकी बजारमा पहुँच गुमाए भने के उनीहरूले वैकल्पिक खरिदकर्ता फेला पार्न सक्नेछन् ?
ट्रम्पले पहिल्यै इन्डियासँगको सम्झौतामा आफ्नो सफलता प्रदर्शन गरेका छन् । हालैको ह्वाइट हाउसको ब्रिफिङमा उनले ‘इन्डिया हामीलाई बढी भन्सार शुल्क लागाउँछ, तपाईं त्यहाँ केही बेच्न सक्नुहुन्न । भारत अमेरिकाका लागि लगभग प्रतिबन्धात्मक छ’ भनेका थिए ।
मोदी सरकारले अमेरिकी दबाबमा झुकेको भन्ने धारणालाई तुरुन्तै नकार्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ट्रम्पका टिप्पणीले इन्डियन नीति–निर्माताबिच गहिरो आत्मविश्लेषणको सुरुवात गर्ने निश्चित छ ।
इन्डियाले लामो समयदेखि आफ्ना घरेलु उद्योग विशेषतः कृषि, अटोमोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्सलाई सुरक्षा दिन भन्सार शुल्कको उपयोग गरेको छ ।
शुल्क घटाउनु भनेको यी उद्योगलाई कडा आयात प्रतिस्पर्धासम्म पु¥याउनु हो, जसले स्थानीय व्यवसाय र रोजगारीलाई खतरामा पार्न सक्छ ।
इन्डियाको गहिरो संरक्षणवादी नीति र भन्सार शुल्क सरकारको महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतका रूपमा काम गर्ने भएकाले शुल्क घटाउँदा वित्तीय स्थिरता प्रभावित हुन सक्छ।
विशेषतः जब पूर्वाधार र सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको लगानीजस्ता प्रतिस्पर्धी प्राथमिकतासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । केही छुट अनिवार्य हुनेछ र इन्डियासँग अमेरिकी बजारमा व्यापार लाभ र पहुँच सुधारका लागि रणनीतिक शुल्क घटाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
इन्डियाको आर्थिक सार्वभौमिकता बचाउँदै अमेरिकासँग बलियो व्यापार सम्बन्ध कायम राख्न सन्तुलन बनाउनु विशेषतः अक्टोबरको व्यापार सम्झौतासँग नजिकिँदै गर्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता हुन् । हामीले यो लेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट लेख साभार गरेका हौँ । सम्पादक )
