काठमाडौँ । जनताबाट पूर्ण विश्वास गुमाएको वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ ।
घिसिङको स्थानमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । हितेन्द्रदेव तिनै व्यक्ति हुन्, जस्को पालामा मुलुकले १८ घण्टा लोडसेडिङ व्यहोरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाएर उनको ठाउँमा शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार विरुद्ध चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
घिसिङलाई २०७८ साउन २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २६ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए।
गत बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ को निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रालयले घिसिङलाई करार सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।
यसमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गर्दै सफाइ पेस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८०को मूल्यांकित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको घिसिङले उल्लेख गरेका थिए।
तर, सरकारले घिसिङलाई घुमाउरो शैलीमा लोडसेडिङ हटाएको कारण देखाएर शून्य अंक दिएको थियो ।
यसअघि उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउन धेरै पटक प्रयास गरेका थिए ।
यसका लागि कुलमानलाई तीन पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उर्जा मन्त्रीको योजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना अनुसार, कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले कुलमानलाई हैरान बनाउने खेल गरिरह्यो ।
विगतमा सरकारले कुलमानलाई दिएको हैरानीका समाचारहरु लिंक यहाँ उपलब्ध छन् । उर्जामन्त्री खड्का कुलमानलाई पेलेरै लोडसेडिङ गर्दै, संसदमै इन्डियाको प्रशंसा कुलमानलाई मन्त्री खड्काको फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण (विवरण सहित) लोडेसेडिङको पूर्वाभ्यास गर्न कुलमानमाथि निरन्तर टर्चर, प्राधिकरणमा माफियाको रजगज चुलिंदो ! कुलमानको पूर्णाङ्कलाई छोप्न सरकारको शून्य ‘हतियार’
विभिन्न क्षेत्रका जलमाफिया, विजुलीका सामग्री (इर्न्भटर, जेनेरेटर, सोलार प्यानल) का व्यापारी र बिचौलियाको प्रभावबाट उर्जा मन्त्रीको भुमिकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन गरिदिएका थिए ।
वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल प्रमाणित भएकोले कुलमान बर्खास्तको निर्णय सरकारका लागि चौपट महंगो सावित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
