काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अहिले बेलुकाको ९ बजे प्रहरी घरमै पुगेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेसँगै लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पुगेको हो ।
आदेशको खबर सुन्ने वित्तिकै लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्,‘म माथि ठुलो अन्याय भयो । सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफै आजै अहिले नै गिरफ्तारी दिदैछु। साथै न्यायलयका अन्य ढोकाहरु मेरा लागि खुल्ला होलान् नै । न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढकाउछु । चितवनको सभा नरोक्नुस्।'
काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोली लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको घरमा पुगेको छ । उच्च अदालतको आदेश आएसँगै लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लागिएको प्रहरीले जनाएकोे छ ।
उच्च अदालतको आदेश आएसँगै लामिछानेलाई पक्राउ गरेर रुपन्देही पठाउने तयारी काठमाडौं प्रहरीले गरेको छ ।उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै सरकार रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गरेको थियो । योसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्चले सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको करिब ५ महिनापछि चैत १८ देखिमात्रै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फिर्ता भएका थिए । उनी चैत १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए । सो बैठकले पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमै गर्नेदेखि संगठन निर्माण लगायतको विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर, ५ दिनमै रवि थुनामा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सहकारी ठगीको आरोपमा चारवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका रवि कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । पुस ८ गते बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई दिने निर्णय गरेको थियो । रवि पक्राउ परेपछि मंसिर १० गते महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सभापतित्व उपसभापति अर्यालले गरेका थिए । रवि थुनामा जाने भएसँगै अब फेरि रास्वपामा कार्यबाहक सभापति चयन गर्नुपर्ने भएको छ ।
रविलाई अदालतले देखाएको थुनाका आधारहरु–
सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत संगठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको छ ।
गोरखा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको छ ।
यी प्रतिवादी गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, शेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र अन्य प्रतिवादी दोष थोपर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिएन । त्यसैले लामिछाने थुनामा पठाउनुपर्ने भयो ।
गोरखा मिडियामा आएको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर दिने यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारी संस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता सन् २०२२ जनवरी ६ मा चेकबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।
उल्लिखित तथ्य र परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ र त अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को खण्ड क र ग बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको अवस्था रहेकोमा आरोपित कसुरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संलग्न भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज विवरण गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, रजनी श्रेष्ठ, विशेष विभु आचार्यसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको प्रमाण लिने चरण नसकिएको ।
सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने इजलासको निष्कर्ष ।
लामिछानेलाई काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतले पनि अलग–अलग सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी अभियोगमा उनलाई धरौटीमै रिहा गरेको थियो। काठमाडौँमा उनले ६० लाख र चितवनमा ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाउनुपरेको थियो।
कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रविसँग ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
तर, रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत, तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
