काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ।
उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको र सोमबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत सूचना स्रोतले जनाएको छ ।
लामिछाने सहकारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागार थुनामा छन् ।
सभापति लामिछानेले यसअघि आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्चच अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाइसकेको छ।
उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका हुन्।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर उक्त आदेश उच्च अदालतले बदर गरेर उनलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएकै दिन लामिछाने काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछाने चैत २२ मै पक्राउ परेका थिए। उच्च अदालतको आदेशलगत्तै काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले भोलिपल्ट विमानमार्फत भैरहवा पुर्याएको थियो। २५ गते उनलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार चलान गरेको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपामा अन्योलको अवस्था सृजना भएको छ ।
सभापति लामिछाने सहभागी हुँदा मात्र पार्टीमा उभार आउने रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले अनुभव गरेका छन् ।
०७९ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा रास्वपामा जनलहर आएको थियो । सभापति लामिछानेको लोकप्रियताका कारण रास्वपा अझै बढ्न र फैलन सक्ने आशंका गरेर राज्यका तर्फबाट उनीमाथि अनेक खाले प्रतिशोधपूर्ण गतिविधिहरु सृजना हुँदै आएका थिए ।
रास्वपाले देशभर गर्न लागेको जागरण अभियान सभापति लामिछाने जेल चलान भएपछि एकाएक सेलाएको छ ।
-1739787998.jpg)
-1739787998.jpg)
