काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा जर्बजस्ती अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि दैनिक सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आइतबार सुरु गरेको सुनुवाइ रिटलाई अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जारी रहने छ ।
अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटै रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले गत ३० माघमा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत र ३ वैशाखमा गरिएको सुनुवाइमा निवेदकका पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
आइतबारदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइको पहिलो दिनको पूरै बहस महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरे । उनले गत बुधबार संवैधानिक इजलास सकिनु आधा घण्टाअघि थालेको जवाफी बहसलाई आइतबार निरन्तरता दिएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसमा क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा गरेको निर्णय के कति कारणले ठिक थियो भन्ने पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरे । ‘तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान पालना नगरेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको र निष्पक्ष भूमिका देखाएको कारण आइलागेको संवैधानिक संकट टार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपरेको हो,’ उनले जिकिर गरे ।
इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालले लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका संवैधानिक निकायलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश नल्याई नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्था त्यतिबेला रहेको बताए । अध्यादेश ल्याउनैपर्ने दायित्व सरकारले पालना गरेको हुनाले त्यसविरुद्ध दायर रिट खारेजभागी रहेको उनको दाबी थियो । ‘नियुक्तिपछि अध्यादेश जीवित रहेन, मृत अध्यादेशका बारेमा बहस गर्न आवश्यक नरहेको भनी सर्वोच्चबाटै बारम्बार नजिर प्रतिपादन भएको छ । त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी नजिर छन्,’ उनले तर्क गरे ।
स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गर्ने अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६१ मा सर्वोच्चले अध्यादेश मृत भइसकेकाले थप निर्णय गर्नु नपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यस्तै, प्रवीणता पोखरेलले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा पनि २०७१ मा फैसला दिँदै सर्वोच्चले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अधिकार भनी व्याख्या गरेको थियो ।
अध्यादेशकै सम्बन्धमा सोमकान्त मैनालीले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले निष्क्रिय भइसकेको कानुनमा वैधानिकता परीक्षण नहुने भनी २०६३ मा फैसला दिएको थियो । यस्तै नजिर महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रस्तुत गरे । सोमबारको बहस पनि बडालकै हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।
संवैधानिक नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बडालसहित ९ जनाको टोली खटिएको छ । यसअघिका चार दिन रिट निवेदकले समय लिएकाले सरकारका तर्फबाट पनि त्यति नै समय लाग्ने देखिएको छ ।
यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आइतबार समय व्यवस्थापन गरी चुस्त बहस गर्न र पहिल्यै भनिएका कुरा नदोहोर्याउन दुवै पक्षलाई निर्देश गरेको छ ।
-1739787998.jpg)
