काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सोमबार सुनुवाइ गरिँदै छ।
आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीका साथ रिहा गरिनुपर्ने माग गरी दिइएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सुनुवाई हुन लागेको हो ।
उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न सोमबारका लागि पेसी हिजै आइतबार तोकिएको सर्वोच्च अदालत सूचना स्रोतले जानकारी दिएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउन भनेपछि लामिछाने रुपन्देहीको जेलमा छन्।
उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि लामिछानेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका हुन्। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाइसकेको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि, छविलाल जोशी र जीबी (गितेन्द्रबाबु) राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ।
उक्त रकममध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।
जेलमै रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेका लामिछानेलाई २०८२ वैशाख २३ गते तारिख तोकिएको थियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गतेकै जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही गर्न आदेश गर्यो। उक्त आदेशलाई आत्मसात् गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तोकिएको वैशाख २३ को तारिखको दिन अदालतमा उपस्थित हुन पाउने हक मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८५ बमोजिम सुरक्षित रहेको लामिछानेको जिकिर छ।
अझ मनासिव कारण परेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा ८६ को उपदफा २ बमोजिम गुज्रेको तारिख पनि थामी पाउन निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको र यस्तो सुविधा दुई पटकसम्म गरी एक्काइस दिन पाउने दाबी लामिछानेले गरेका छन्।
यस हिसाबले हेर्दा आगामी जेठ १३ गतेसम्ममा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने हक सुरक्षित रहेकोमा त्यसअगावै धरपकड गरिएकोले आफ्नो थुना गैरकानुनी रहेको लामिछानेको जिकिर छ।
आफूले एक करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेको कुराको पनि कुनै परवाह नगरी पक्राउ गर्न प्रहरी हतारिएको भनेर पनि लामिछानेले सर्वोच्चमा गुनासो गरेका छन्।
‘संहिताको दफा ७५ बमोजिम तोकिएको तारिख र थाम्ने म्यादसमेत गुजारेको अवस्थामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा राखेको एक करोडको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेसमेत प्रष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ,’ लामिछानेको निवेदनमा लेखिएको छ।
यी यावत सप्रमाणका आधारमा थुनामुक्त रही कानुनी प्रक्रियामा मद्दत पुर्याउन सहयोगहोस भनि लामिछानेले न्यायीक याचना गरेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेको यही निवेदनका आधारमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ ।
रास्वपाका संस्थापक सभापति रहेका र नयाँ राजनीतिक बहस छेडिरहेका लामिछाने जेल चलान भएपछि लाखौँ तन्नेरी जनशक्तिमा नैराश्यता छाएको छ ।
लामिछानेले नै युवा पुस्तामाझ नेपालको राजनीतिमा आशावादको खुसी भरेका थिए ।
अहिले लामिछानेको उपस्थितिविना रास्वपाको उभार पनि सेलाउन थालेको शुभेच्छुकहरुले अनुभव गर्न थालेका छन् ।
लामिछानेको जेल चलानलाई रास्वपाका कतिपय नेताहरुले राज्यको प्रतिशोध मात्र देखिएको अर्थ्याएका छन् ।
