-राधिका जोशी
हाम्रो देशको कमजोर कानुनले गर्दा बलात्कारी मानसिकता हुनेहरूको मनोबल बढिरहेको छ । कानुनको नजरमा बलात्कारीहरू सकेसम्म पर्नैसकेका छैनन्, परिहाले पनि सुस्त र संवेदनाहीन कानुनी प्रक्रियाको कारण पीडितले न्याय र अपराधीले कठोर सजाय पाउनसकेका छैनन् । यस्ता घटनाले राज्यलाई संवेदनशील बनाउनसकेको छैन भन्ने कुरालाई द्रुत न्याय प्रणालीको अभावले प्रस्ट पारेको छ ।
अपराध न्यूनीकरणको प्रमुख माध्यम नै दण्ड सजायको प्रकृति भएकोले कानुनमा कठोर सजायको व्यवस्था र राज्यद्वारा त्यसको शीघ्र पालनाबाट नै समाजमा अपराध न्युनीकरण हुनसक्छ । तर बालिका बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई विविध बहानामा मुद्दा कमजोर बनाई सफाइ दिंँदै जानुले अपराध घटैनन्, बरु बढेर जान्छन् । अहिलेसम्मको तथ्याङले त्यही देखाइ रहेको छ ।
अहिले बलात्कारजन्य अपराधमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ, तर पनि बालिका बलात्कार गर्नेहरूको लागि सर्वस्वसहित आजीवन कठोर कारावासको सजाय तत्काल लागु गर्नुपर्छ भन्ने आम आवाजलाई कानुनी रूप दिन अझै कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको विद्यमान कानुनले २० वर्षको सजायलाई जन्मकैद भनेर तोकेको छ र त्यो सजाय पनि दिनरात गनेर १० वर्ष मात्रै हुन्छ । कतिपय देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ ।
साउदी, कतार जस्ता देशमा महिलालाई कसैले घुरेर हेर्दैमा आँखा निकाल्दीने जस्तो सजाय दिइन्छ । त्यँहाको सजाय निकै ठूलो छ । त्यसैले त्यहाँ यस्ता घटना घटेको पाईदैन । नेपालमा पनि अब यस्ता अपराधीलाई समाजमा उभ्याएर मुत्युदण्डको सजाय दीने व्यवस्था हुनु पर्छ, ता की त्यो सजाय देखेर अर्को व्यक्तिले फेरी उस्तै घटना नदोहोराओस् । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमै पनि दिल्ली सामुहिक बलात्कार घटनापछि कानुन संशोधन गरी बलात्कारका जघन्य घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियो ।
नेपालमा पनि संविधानमै संशोधन गरी बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रूपमा उठिरहेको बेला केही नेताहरूको मुखबाट ’बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ र अब विधेयकमा नै संशोधन गर्नु जरुरी छ’ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । बलात्कारीलाई फासी दे भन्दै हरेक दिन विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । अझ साउन १० गते कञ्चनपुरको भिमदत्तनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कार पछि गरिएको हत्याले त सारा मुलुक तातेको छ । सभा, सेमिनार, नारा जुलुस जताततै एउटै आवाज छ हत्यारा पत्ता लगाएर फासी दे सरकार ।
हुन पनि प्रतेक दिन बालिका बलात्कृत भएका समाचारले संचार माध्यमका पाना भरिएका छन् । टेलिभिजनका पर्दा रंगएिका छन् । अहिले बलात्कारको संख्या मात्रै बढेको छैन, कुनै पनि उमेर समूह सुरक्षित छैनन् । देशभरका घटना केलाउँदा २०७४÷०७५ सालमा दुई वर्षकी बालीकादेखि ७७ वर्षीया हजुरआमासम्म बलात्कारमा परेको तथ्यांक छ । नेपालमा अहिले दैनिक कम्तीमा तीन महिलामाथि बलात्कार हुने गरेको छ भने बलात्कारीलाई जसरी पनि कारबाहीबाट जोगाउन विभिन्न प्रपञ्च भइरहेको छ ।
लाग्छ, सिंगो समाज संवेदनाहीन बनिसकेको छ । त्यसैले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको कानुन बनाउन दिँंदैन भने बलात्कारका जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको विकल्प खोजिनुपर्छ र यस बारेमा बृहत् छलफल र बहस गरिनुपर्छ । यस विषयमा पीडितहरूबाट नै रायसल्लाह लिई बलात्कारीलाई कस्तो सजाय दिनु उपयुक्त हुन्छ, छलफल गरिनुपर्छ । समाजमा हराउँदै गएको अनुशासन, नैतिकता र विवेक अनि मौलाउँदै गएको दुव्र्यसनी र जोसुकैको हातमा पुगेको मोबाइलमा आउने अश्लील भिडियो नै पछिल्लो समयमा बालिका बलात्कारका घटना बढाउन प्रमुख जिम्मेवार भएको तथ्य प्रहरीको अनुसन्धानबाट पनि बाहिरिएको छ । तर यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर खासै कसैको चासो गएको दखीदैन ।
समाजमा घट्ने कुनै पनि जघन्य अपराधका घटनाहरूले नै त्यस्ता घटना न्युनीकरणको बाटो खोलिदिन सक्छ । कञ्चनपूरकी निर्मला पन्त मात्रै होइन निर्मला जस्ता थुप्रै नाबालिकाहरु वा ७७ वर्षीय बृद्धा बलात्कारको पीडा बोकेर न्यायको आँसामा बाँच्न विवश छन् र थुपै्र निर्मला पन्तहरु धर्तीमा दरिलो पाइला टेक्न नपाउँदै बलात्कृत बनेर मृत्युको शिकार बनेका छन् ।
निर्मला र निर्मला जस्ता सबैलाई न्याय दिन र भविष्यमा अन्य कुनै निर्मलाले यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि बलत्कारीलाई कठोर कानुन निर्माण कालागी राज्यलाई दबाब दिन सम्पूर्ण समाज एकजुट बन्नैपर्छ र बलात्कारीप्रति कठोर बन्न नागरिकहरूबाट नै राज्यलाई बलियो दबाब हुनै पर्छ ।
अझ समाजमा यस्ता घटना घटी सकेपछी ती घटनालाई भित्र भित्रै मिलाउनेलाई पनि राज्यले सजायको भागीदारी बनाउनु पर्छ । तब मात्र यस्ता घटना लुकाउनेको कमी हुन सक्छ । त्यो बलत्कारी होस वा हत्यारा, वा बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउने जो कोही होस् उसलाई मुत्युदण्डको सजाय दिनैपर्छ । सरकार अब, बलात्कारीलाई ‘मृत्युदण्ड’को सजाय देउ ।
-जनता समाचारबाट
