काठमाडौं । बेग्लै पृष्ठभूमि, इतिहास र सामाजिक परिवेश भएका मुलुकहरूले गरिरहेका अनेक अभ्यासहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले ‘उपलब्धि’का रूपमा सोहोर्नुको परिणाम नेपाली जनताले अब भोग्न थालेका छन् । नेपाली सोच, संस्कार, मौलिकता र आवश्यकतालाई उपेक्षा र अवमूल्यन गर्दै अपनाइएको ‘सङ्घीयता’ देशको बोझ र जनताका निम्ति कष्टको कारण बन्दै छ ।
सङ्घीयतालगायत केही अवधारणालाई संविधानमा यसरी सिउरिएको छ, जसरी अफ्रिकातिरका कतिपय आदिवासी समुदायले आफूलाई सुन्दर देखाउन हात्तीका दाँत, पत्थरका माला, बोटबिरुवाका पात–पतिङ्गर, जीवजन्तुका सिङ तथा छाला आदि वस्तु शरीरमा धारण गर्ने गर्दछन् । नेपालका ‘क्रान्तकारी’ राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनको नाममा नेपाललाई भिराएका सङ्घीयतालगायत कतिपय अवधारणा देशका निम्ति अनुपयुक्त हुने देखिँदादेखिँदै पनि अवलम्बन गर्नुको औचित्यमाथि एकपटक बहस, छलफल र पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकहरूमध्ये नेपालसहित सत्ताइसले अहिले सङ्घीय अवधारणालाई अपनाएका छन् । सङ्घीय अवधारणा अवलम्बन गर्नु अन्य मुलुकहरूका निम्ति आवश्यकता र बाध्यता थियो भन्नेतर्फ यहाँ सोचिएन । ब्राजिलमा परापूर्वकालदेखि नै करिब सात सय स्वायत्त युनिट अस्तित्वमा थिए, तिनलाई व्यवस्थित गरी देशलाई एकताबद्ध गर्नु उनीहरूको आवश्यकता थियो । नयाँ देश मानिने अमेरिकामा विश्वका अनेकौँ मुलुकबाट आ–आफ्नै संस्कृति, परम्परा, भाषा, भेष र झन्डासहित बसोबास गर्न पुगेका मानिस एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
उनीहरू बेग्लाबेग्लै राज्य खडा गरेर स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न अग्रसर थिए, तिनलाई व्यवस्थित गरी शक्तिशाली र एकताबद्ध तुल्याउन संयुक्त राज्य अमेरिका निर्माण गरिएको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत जाति, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक विविधतासम्पन्न मुलुक हो र, त्यहाँ अनेकौँ स्वतन्त्र राज्यहरू अस्तित्वमा थिए । तिनलाई समेटेर एकताबद्ध भारत बनाउन सङ्घीय संरचना खडा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अर्जेन्टिना, अस्टे«लिया, जर्मनी, मेक्सिको, स्विटजरल्यान्ड, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान, यूएई र मेक्सिकोलगायतका देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गर्नुको पनि आ–आफ्नै बाध्यता र कारण छन् ।
सामान्यतया, सङ्घीयता दुई बेग्लाबेग्लै अवस्थामा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । पहिलो comming together र दोस्रो Holding together को सूत्र अवलम्बन गरी देशहरू सङ्घीयतामा गएका हुन् । कुनै भूगोलमा धेरै राज्य अस्तित्वमा भएको र ती राज्य आपसी सहमतिमा एकताबद्ध भई ठूलो देश बन्न राजी भएका अवस्थालाई Comming together को सूत्र प्रयोग भएको ठानिन्छ भने निश्चित भूगोलमा रहेका राज्यहरूमध्ये कुनै ठूलो राज्यले साना राज्यहरूलाई बलपूर्वक आफूमा समाहित गरी तिनलाई निश्चित अधिकारसहित सङ्घीय मुलुक निर्माण गरिनुलाई Holding together को सूत्र अवलम्बन गरिएको मानिन्छ । तर, नेपाल यसको स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक पद्धतिमा रमाएको सानो देश हो, यहाँ सङ्घीय संरचना खडा गर्नुपर्ने कुनै पनि वस्तुगत आधार–कारण थिएन । राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा यहाँ बलपूर्वक सङ्घीयता लादिएको महसुस हामी सबैले गरेका छौँ ।
एक समय अफ्रिकी मुलुक युगाण्डाले अनौठो प्रकारको समावेशी समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । कुनै समय सङ्घीयतालाई अपनाएर एकात्मक पद्धतिमा फर्किएको उक्त मुलुकले सन् १९९५ मा दलविहीन राज्य बनाउँदै संसद्मा पिछडिएको समुदाय, सबै जातीय समूह, महिला, अपाङ्ग र सेनाको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई प्रत्येक चार वर्षमा जनमतसङ्ग्रह गरी मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसअनुरूप सुधार गर्दै जाने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको थियो । यसै प्रावधानअनुरूप सन् २००५ मा भएको जनमतसङ्ग्रहले त्यसप्रकारको समावेशी–समानुपातिक प्रणाली खारेज गरी बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापना गऱ्यो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ ।
युगाण्डाजस्तो अफ्रिकी मुलुकले समेत जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट राजनीतिक प्रणाली सुनिश्चित गरेको उदाहरणलाई नेपालका राजनीतिजीवीहरूले आत्मसात् गर्न खोजेनन् । पाइला–पाइलामा जनताको नाम लिएर नथाक्ने ‘नेपाली’ नेताहरू आफ्ना इच्छा र स्वार्थअनुरूपको अवस्था सिर्जना गर्न नसकिने देखेर जनमतसङ्ग्रहमा जान डराएको स्पष्ट बुझिन्छ । युगान्डाका ओबोटेले संसद्मा पेस गरेको संविधान बिनाछलफल पारित गरिएको र सांसदहरूलाई संविधानको विस्तृत रूप हेर्न ‘पिजन होलमा राखिएको’ जानकारी दिइएको थियो । त्यसबेला युगाण्डाका सांसदहरूले कस्तो संविधान पाारित गरिएछ भन्ने कुराको जानकारी पिजनहोलबाट झिकेर अध्ययन गरिसकेपछि मात्र पाएका थिए ।
नेपालमा पनि २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा ओबोटे शैलीमा सांसदहरूलाई ताली बजाएर समर्थन गर्ने भूमिका मात्र दिइएको थियो । व्यापक बहस, छलफल नभएको जनमतसङ्ग्रहसमेत नगरीकन लादिएको संविधानलाई नेपाली राजनीतिजीवीहरूले ‘महान् उपलब्धि’ भनी प्रचार गरिरहेका छन् र हामी तिनका कुरा पत्याउन विवश छौँ, यसरी बलात् जारी संविधानको सकस अब नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा झैँ अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा पनि तात्कालिक ब्रिटिस शासकहरूले ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीतिअनुरूप सन् १९१४ मा दक्षिणी भूभागलाई स्वायत्तता दिएर सङ्घीयताको अभ्यास शुरु गराएका थिए । शुरुमा दुई मात्र स्वायत्त राज्यको अवधारणामा गएको नाइजेरियामा त्यसपछि अन्य भूक्षेत्रले पनि स्वायत्तताको माग राखेर सङ्घर्ष शुरु गरे । निरन्तर सङ्घर्ष र अशान्तिको चपेटामा परेको नाइजेरियालाई सन् १९५४ मा अर्को एउटा राज्य (पश्चिमी भूभाग) थपेर तीनवटा स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय मुलुक बनाइयो, तथापि सङ्घर्ष रोकिएन ।
सङ्घीय अवधारणामा गएको सय वर्ष नाघ्दा त्यहाँ राज्यहरूको सङ्ख्या ३६ पुगेको छ । तथापि द्वन्द्व थामिएको छैन । तेल, ग्यास र युरोनियमलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्पन्न मुलुक नाइजेरिया सङ्घीयताकै कारण अहिलेसम्म आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन, शान्ति र समृद्धि उसका निम्ति धेरै टाढाको विषय बनेको छ ।
एकात्मक मुलुकलाई टुक्य्राएर सङ्घीयतामा लगिएको इथियोपियाबाट लामो सङ्घर्षपश्चात् इरिट्रिया टुक्रिएको र केही वर्षअघि मात्र सुडानले पनि विभाजनको पीडा भोगिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीटजरल्यान्डले समेत सङ्घीयताका कारण इतिहासमा पटकपटक रक्तपातपूर्ण आन्तरिक युद्धको सामना गर्नुपरेको थियो । शुरुमा तेह्रवटा राज्य कायम गरेर सङ्घीयतामा गएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा बारम्बरको सङ्घर्षले अहिलेसम्म २९ वटा राज्यहरू जन्माइसकेको छ । भारतले पूर्वोत्तर राज्य तथा पञ्जाव र कस्मिरमा भोग्नुपरेको पीडाको अध्ययन गर्ने हो भने सङ्घीयता कुनै पनि मुलुकका निम्ति कति घातक हुन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
अर्को सङ्घीय मुलुक पाकिस्तान बलुचिस्तानको अलगाववादी सङ्घर्षको सामना गर्दै छ । एकपटक विभाजनको पीडा भोगिसकेको पास्कितानले आफ्नो (बलुचिस्तान) भूभागको रक्षा कसरी गर्न सक्ला यो एउटा गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । अफ्रिकी महादेशका सबै सङ्घीय (६ वटा) मुलुकहरू चरम गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रँदै छन् । गरिबीका दृष्टिले नाइजेरिया ११९औँ, इथियोपिया १२१औँ, कोमोरस १२६औँ र सुडान १५३औँ नम्बरमा रहेका छन् ।
भारतको एउटा राज्य उत्तर प्रदेशभन्दा जनसङ्ख्याका दृष्टिले सात तह सानो मुलुक नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने कुनै वस्तुगत आधार–कारण थिएन । राजनीतिक नेतृत्वको मनोगत कारणले सङ्घीयतामा लगिएको नेपाल सङ्घीयताकै कारण आन्तरिक द्वन्द्व र तनावको भुमरीमा फस्दै छ । जनताबाट उठाइएको करका भरमा चलेको यो मुलुकका विपन्न जनता सङ्घीयताकै कारण करको भारी बोझले थिचिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मोटरकार मात्र होइन साइकल प्रयोगमा समेत कर निर्धारण गरिएको छ, जन्मँदा र विवाह गर्दा मात्र होइन सम्बन्धविच्छेद गर्दा र मर्दासमेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीयताले गरिदिएको छ । देशमा नाङ्ले पसलेदेखि कुटिर उद्योग र किराना पसल चलाएर जीवन निर्वाह गर्नेहरू तथा मरेर गएकाहरूको नाममा समेत उठाइएका करबाट टोलटोल र गल्ली–गल्लीमा छ्यापछ्याप्ती उत्पादन गरिएका छोटे शासकहरूको भान्सा समृद्ध तुल्याउने जुन कार्य भइरहेको छ यसले नेपालमा सङ्घीयता जनविरोधी प्रणाली भएको सिद्ध गर्दै छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार तथा स्रोतसाधनहरूमाथिको स्वामित्वलाई लिएर उत्पन्न हुने स्थायी तनाव त हामीले अझ झेल्न बाँकी छ । त्यस्तै पानी–पँधेरो, वनजङ्गल र बाँध–कुलोका विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने निरन्तर झमेला व्यहोर्न पनि बाँकी नै छ । यसले राष्ट्रिय एकता र सबल सार्वभौमिकतामा दीर्घकालिक क्षति पु¥याउने स्पष्ट सङ्केतहरू देखापरिसकेका छन् । राष्ट्रिय आम्दानीका कुनै भरपर्दा स्रोतहरू नभएको, व्यापारघाटा देशको पूर्ण बजेटको सीमा नाघ्ने स्थितिमा रहेको, विकासभन्दा प्रशासनिक खर्च अधिक हुने गरेको र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता संवेदनशील अवस्थामा पुगेको यो देशलाई सङ्घीय अवधारणामा लैजानुको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुन खोजिरहेको छैन ।
अझै पनि सङ्घीयतालाई महान् उपलब्धि मानेर यसलाई बोकी हिँड्नु भनेको अन्ततः यो मुलुकलाई असफल राज्यमा रूपान्तरण गर्नु हो भनेर छर्लङ्ग बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ, त्यसैले तत्काल पुरानो निर्णय सच्याएर सङ्घीयताको सट्टा विकेन्द्रित अवधारणा अवलम्बन गर्न विलम्ब गर्नै नहुने अवस्थामा देश पुगेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थालाई अप्रजातान्त्रिक भएका कारण त्यसलाई विस्थापित गरिएको थियो । निरङ्कुश राज्य प्रणालीमा भन्दा प्रजातन्त्रमा जनताका सुखसुविधा र अधिकार सुरक्षित हुने विश्वासका आधारमा जनता प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिएका हुन् । ०४७ सालमा स्थापित बहुलबादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रले उपलब्धिहरू हासिल गरी नसक्दै ‘अझ उन्नत तहको प्रजातन्त्र’ स्थापनाका निम्ति सङ्घर्ष गरेको दाबी गरियो र, परिणामस्वरूप हामी नेपालीलाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थमाइएको छ । तर, यही सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले सर्वाधिक सास्ती पाउन थालेका छन् ।
त्यसैले वास्तवमा यो व्यवस्था–अवस्था जनताका लागि हो कि नेता र पार्टी कार्यकर्ताका लागि मात्र हुने हो भन्ने हिजो प्रश्न उठेको थियो, अहिले कम्तीमा पनि यो जनहितका लागि होइन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन थालेको छ । अब्राहम लिङ्कनको विचारमा जनताका लागि जनताद्वारा जनतामाथि शासन गरिने व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र हो । कतिपय मुलुकले लिङ्कनकै परिभाषाअनुरूपको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका पनि छन् । तर, नेपालमा नेताद्वारा नेताको हितका निम्ति पार्टी कार्यकर्ताहरूको आडमा गरिने शासन व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै छ । नेताद्वारा आफ्नो र बढीमा पार्टी हितका निम्ति राज्यस्रोतको अधिकतम दोहन गर्न पाइने प्रणाली नै नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ठहरिन पुगेको छ । त्यसैले यतिबेला नेपाली जनताका अघिल्तिर देश जोगाउने कि सङ्घीयतासहितको नेतातन्त्रीय व्यवस्था जोगाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यो भनिरहनुपर्ने छैन कि सङ्घीय प्रणाली भन्नाले सार्वभौमिकताको विभाजन हो र, एकात्मक पद्धतिमा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार राज्यहरूमा हस्तान्तरण गरिन्छ । सङ्घीय प्रणालीमा राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिक सर्वोच्चतालाई क्षति पुऱ्याउने खतरा सदैव रहन्छ । राष्ट्रिय नीतिको अवज्ञा गर्ने र आफूअनुकूलको नीतिनियम लागू गराउने प्रयास राज्यहरूबाट भइरहेको हुन्छ । राज्यहरूबीच आर्थिक असमानता र साम्प्रदायिक विभेदको अवस्था पनि सङ्घीयतामा रहन्छ ।
केन्द्रद्वारा तर्जुमा गरिएका कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ र साना एकाइहरू रहने भएकोले आर्थिक तथा विज्ञ जनशक्तिको अभाव सधैँ खट्किन्छ । सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीयको ‘डोमिनेसन’ हुन्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ छोडेर प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्वार्थमा केन्द्रित रहने प्रवृत्ति जागृत रहन्छ । राज्यहरू जहिले पनि आफूलाई हरदृष्टिले अरूभन्दा अलग देखाउने प्रयासमा हुन्छन् र, तिनमा जिम्मेवारीबोध हुन्न । स्थानीयले प्रदेशलाई, प्रदेशले केन्द्रलाई, केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीयलाई दोषी देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति सङ्घीयतामा संस्थागत हुन्छ ।
नेपालका निम्ति सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने आवाज हिजैदेखि उठेको हो, तर राजनीतिक नेतृत्वले ‘अब अघि बढिसकियो’ भन्ने जवाफ फकाउँदै सङ्घीयताको कार्यान्वयनका निम्ति त्यसरी ‘अघि बढ्ने’ काम गऱ्यो, जसरी कुनै निराश व्यक्ति आत्महत्याका निम्ति अग्रसर हुन्छन् । आत्महत्या गर्न ‘सुरक्षित उपाय र स्थल’ खोज्दै गरेका मानिसलाई गन्तव्यमा पुग्नबाट रोक्न सक्नु उपलब्धिमूलक कार्य हो कि ‘ऊ अघि बढिसकेको’ तर्क दिएर मृन्युसम्म पुग्ने मार्ग सहज बनाइदिनुचाहिँ उपलब्धि हो ? अघि बढिसकेकै भए पनि मृत्युमार्गबाट पछि हट्नु या हटाइनु मात्र जायज र उपयुक्त कदम हो भन्ने महसुस नेपाली राजनीतिजीवीहरूले अझै गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आकार–प्रकारका सीकेहरू सङ्घीयताकै आडमा देश विभाजनका निम्ति अग्रसर हुँदा पनि ‘अघि बढेकै कारण’ देखाएर सङ्घीयताबाट पछि हट्न राजनीतिक नेतृत्व तयार हुँदैनन् भने देश जोगाउन र आफ्नो सर्वोपरी हितको रक्षा गर्न जनता आफैँ अग्रसर हुन विलम्ब भइसकेको छ ।
सङ्घीयताले दिने भनेकै आन्तरिक द्वन्द्व र स्थायी तनाव तथा कष्टकर जीवन हो भन्ने तथ्य बुझेर पनि मौन रहने हो भने वर्तमानमा बाँचेका हामीले सास्ती पाउने त छँदै छ, भोलिको पुस्तालाई सग्लो नेपाल बाँकी राखिदिन सकिने अवस्था पनि रहने छैन । त्यसैले देश जोगाउनका निम्ति सङ्घीयता खारेज गर्न हामी सबै नेपाली ढिलाइ नगरीकन एकताबद्ध हुन आवश्यक भइसकेको छ । सङ्घीयताबाट नेपालले एक न एक दिन फर्कनैपर्ने हुन्छ, जति ढिला भयो त्यति नै बढी खति व्यहार्नुपर्ने भएकोले तत्काल फर्किएर देशलाई ठूलो क्षतिबाट जोगाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
(वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको यो आलेख घटना र विचारबाट लिईएको)
प्रकाशित मिति : २०७५ साउन ३१,बिहिबार
