काठमाडौं – सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने तयारी थालेको छ । कोही युवा बेरोजगार हुनु नपर्ने तथा बेरोजगार भए सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी हो । रोजगारीको हक सम्बन्धमा बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भैसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विधेयकको मयौदा केही दिनभित्र संसदमा पेश हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदले विधेयक पास गरेर ऐन बनेपछि कोही युवा बेरोजगार हुनु नपर्ने सरकारको दाबी छ ।
सीप, शिक्षा, योग्यताका आधारमा सबै नागरिकलाई आधारभूत रोजगारी दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार सूचना केन्द्र खोलेर आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका रोजगारीका सम्भावानाको खोजी गर्ने विषयलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले यो विधेयकमार्फत नै बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
विधेयकमा बेरोजगार व्यक्तिको परिभाषासमेत उल्लेख गरिएको छ । एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तिमा तोकिएबमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई बेरोजगार भनी किटान गरिएको छ ।
ऐन लागू भएपछि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार दिन आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने र बेरोजगार सहायताकार्यक्रम सम्बन्धी अरु व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको ठाउँमा गई तोकिए बमोजिम काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
