यी पङ्क्तिका लेखकले धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो देशका राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , सभामुख , प्रधान न्यायाधीश , गृहमन्त्री , प्रधान सेनापति लगायतका सबै पदाधिकारी र सरकारी निकायमा नेपालको जुन नक्सा टाँगिएको छ, ती नक्सा गलत छन् र त्यस्ता नक्सा सरकारी कार्यालयमा राखिनु झन् गलत कुरा हो भन्दै अाएको हो ।
ज्ञातव्य के हो भने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले एक दशकअघि निकालेको ग्रेटर नेपालको नक्सामा वर्तमान नेपालको जुन नक्सा छ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा काली नदीपूर्वको भूभाग देखाइएको छ । अहिले बल्ल कालापानी क्षेत्र नभएको नेपालको नक्सा प्रयोगमा अाइरहेको वास्तविकता बाहिर अाएको छ । तर नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले नापी विभागले निकालेको नक्सा सही भनेर दाबी गरेता पनि यसमा समेत लिम्पियाधुरा हुँदै कुटी, नाभी , गुन्जीलगायतका काली नदीको ठिक पूर्वका गाउँहरू अङ्कित छैनन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सन खोजेको देखिएको छ । अब निसान छापभित्रको नेपालको नक्सा सच्याउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएन भने नेपालको प्रमाणित जमिन किन भारततर्फ पारियो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
त्यस्तै यतिबेला अाएर सेना र तत्कालीन नारायण हिटी राजदरबारको दबाबले नक्सामा ती भूभाग राख्न नसकेको भनेर अाफ्नो दोष अरूमा थोपर्न खोज्ने हो भने सर्वप्रथम नापी विभागले ती गाउँलगायत सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र नेपालको हो र यसैअनुसार नक्सांकन हुनुपर्छ भनेर सरकारसमक्ष लेखापढी गरेका कागजातहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यससँगै लिम्पियाधुरादेखि कुटी , गुन्जी अादि गाउँ नक्सामा राख्ने प्रसङ्ग किन छुटाउन खोजेको हो , त्यसबारे पनि नापी विभागले नेपाली जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।
कालापानी नेपाली भूमि हो-होइन भन्ने प्रश्न त परै जाअोस् , कुटी, नाभी , गुन्जी अादि इलाका समेत नेपालका हुन् भन्नका निम्ति सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि नै अकाट्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यो सन्धिको धारा ५ मा भनिएको छ:
The Rajah of Nipal (Nepal ) renounces for himself , his heirs , and successors , all claim to or connexion with the countries lying to the west of the River Kali , and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof .
सुगौली सन्धिलाई नेपालले मानुन्जेल काली नदी पश्चिमी सिमाना हो । काली नदी लिम्पियाधुराबाट प्रवाहित भएको छ ।
काली नदीदेखि पूर्वको जमिन स्वतः नेपालको हो । सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ , हिउँ चिसो हुन्छ , अागो तातो हुन्छ भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध भएजस्तै काली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेपछि काली नदीपूर्वको जमिन कसको हो भनेर फेरि अर्को प्रमाण देखाइरहनै पर्दैन । तर हामीसँग जमिन हाम्रो हो भन्ने ठोस प्रमाण छ तर त्यो जमिनमा विगत ५६ वर्षदेखि भारतीय अर्ध सैनिक बलको कब्जा रहँदै अाएको छ । अझ भारतले कालापानीदेखि पूर्वोत्तर दिशामा रहेको लिपुलेकमा समेत अाफ्नो कब्जा विस्तार गरेको छ ।
सन् २०१५ को मे १५ मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने भनी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेपछि भारत कालापानी मात्रै होइन लिपुलेकमा समेत अाधिपत्य जमाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ ।
दुःख लाग्दो कुरा के हो भने चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा लिपुलेकसँग सम्बन्धित जुन बुँदा छ, त्यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारले कति पटक प्रयास गर्यो त्यसबारे कुनै सूचना बाहिर अाएको छैन । भारतले अाफ्नो भनिसकेको लिपुलेकलाई नेपालले दाबी नै नगर्ने हो भने नक्सामा कालापानी राख्तैमा त्यो भूक्षेत्रमाथि नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने प्रक्रियामै भारतले समस्या खडा गर्न सक्छ ।
